काठमाडौं- सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि विकास कार्यक्रम र केही ठूला पूर्वाधार परियोजना आन्तरिक स्रोतबाट बनाउने लक्ष्यसहित आइतबार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ का लागि ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट प्रस्तुत गर्दैछ।

अर्थमन्त्री रामशरण महतसहितको टिम अर्थ मन्त्रालयमा शनिबार रातिसम्म बजेटलाई अन्तिम रूप दिन जुटिरहेको छ। बजेटमार्फत् प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि विकास कार्यक्रम विनियोजन गर्ने सरकारको तयारी छ। सभासदहरूले पाँच करोड माग गर्दै संसदमा हंगामा मच्चाइरहेका छन्। सांसद विकास कोषमा जस्तै प्रत्येक सभासदले खर्च गर्न पाउने गरी रकम छुट्ट्याउनुपर्ने उनीहरूको माग हो। अर्थले भने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा त्यही रकम बराबर विकास कार्यक्रम लैजान लागेको छ। यो रकमलाई सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका अन्य विकास कार्यक्रमसँग गाभेर लगिनेछ।
'प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड रुपैयाँ होइन, पाँच करोडका कार्यक्रम जान्छन्,' अर्थसचिव युवराज भुसालले शनिबार नागरिकसँग भने। यो रकम खर्चका लागि निश्चित कार्यविधि बनाइनेछ, जसमा विनियोजित रकमको दुरुपयोग रोक्न बलियो संयन्त्रको व्यवस्थासमेत गरिनेछ।
कांग्रेस र एमालेका ३ सयभन्दा बढी सभासदले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड रकम छुट्ट्याउन लबिङ गर्दै आएका छन्। रकम विनियोजन नभए बजेट आउनै नदिने धम्कीसमेत दिइएको छ। अर्थविदहरूले यसरी पैसा दिँदा भ्रष्टाचार संस्थागत हुने भन्दै विरोध गरेका थिए। अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रमका रूपमा पैसा दिने गरी मध्यमार्गी बाटो अपनाएको हो।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रकम विनियोजनको दबाबले बजेटको आकार बढ्न सहयोग पुर्या्एको अर्थका अधिकारी बताउँछन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले ५ खर्ब ९५ अर्बको बजेट सीमा (सिलिङ) तोकेको छ।
यसपालि केही ठूला पूर्वाधार आयोजनाले बजेटमा उच्च प्राथमिकता पाउने स्रोतले बतायो। तिनमा नयाँ आयोजना भने छैनन्। विस्तृत अध्ययन भइसकेका नयाँ परियोजना नभएकाले पुरानै ठूला आयोजनालाई आन्तरिक स्रोतबाट अघि बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरिन लागेको छ। यसमा काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक र निजगढको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रमुख छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन रकम विनियोजन गरिने स्रोतले बतायो। बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाका लागि पनि रकम विनियोजन गरिनेछ। ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना अध्ययन भइसकेको छ। गणेशमान सिंहका नाममा गणेशमान उच्चपहाडी लोकमार्गका लागि पनि बजेट छुट्ट्याइनेछ।
बजेटमा कर्मचारीको तलबसमेत बढ्ने भएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध कर्मचारी संगठनको दबाबका कारण तलब बढाउनुपर्ने बाध्यता परेको स्रोतले जानकारी दियो। स्रोतअनुसार कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण र कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न ऋण र मलखादमा अनुदानको रकम बढाइने छ।
'कृषिमार्फत धेरै युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सहुलियत ऋण (व्याज) र अनुदानको व्यवस्था गर्न लागिएको हो,' स्रोतले भन्यो,'अर्गानिक खेतीमा समेत अनुदान दिइनेछ।' स्रोतका अनुसार वैकल्पिक ऊर्जालाई अघि बढाउन सौर्य ऊर्जामा अनुदान बढाइने भएको छ। ग्रामीण भेगसँगै सहरी क्षेत्रमा समेत सौर्य ऊर्जाका लागि अनुदान रकम बढाउन लागिएको छ।
बजेटमा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम घोषणा गर्दै आर्थिक ऐन/नियम सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।'दोस्रो चरणको सुधार कार्यक्रमका लागि ऐन/नियम सुधार गरेर स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ,' स्रोतले भन्यो,'लगानी आकर्षित गरेर उच्च आर्थिक वृद्धितर्फ अघि बढिनेछ।' स्रोतअनुसार बजेटले साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। चालु वर्ष ५.२ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।