अर्को साताबाट सबै पम्पबाट इन्धन

माघ ११, २०७२ - आयल निगमले अर्को साताबाट सबै निजी पम्पबाट इन्धन वितरण तयारी गरेको छ । आयातमा सुधार र तीन डिपोको इन्धन उपत्यका भित्र्याउन निर्देशन दिएलगत्तै निजी पम्पबाट पनि वितरण गर्ने तयारी गरेको हो । केही दिनअघि निगमले विराटनगर, नेपालगन्ज र भैरहवा डिपोलाई इन्धन उपत्यका पठाउन निर्देशन दिएको थियो । ती डिपोहरूबाट इन्धन भित्रिने क्रम बढेकाले सबै पम्पबाट इन्धन वितरण गर्न सकिने निगमले जनाएको हो । 
‘जिल्लाका तीन डिपोबाट इन्धन आउने क्रममा छ,’ निगमका निर्देशक मुुकुन्दप्रसाद घिमिरेले भने, ‘अर्को साताबाट सबै निजीपम्पबाट इन्धन वितरण गर्ने तयारी गर्दै छौं ।’ उनका अनुसार सबै पम्पलाई दैनिक इन्धन वितरण गरिए पनि सवारी साधनमा आफूखुसी इन्धन हाल्न पाइने छैन । सवारी साधनलाई कोटा निर्धारण गरी अथवा जोर बिजोरबाट वितरण गरिने निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार जिल्लाबाट दैनिक ३ सय किलोलिटर पेट्रोल र ४ सय किलोलिटर डिजेल वितरण गरिने छ ।

डिपोहरूबाट दैनिक ३ सय किलोलिटर पेट्रोल र साढे ४ सय किलोलिटर डिजेल उपत्यका भित्र्याउन सकिन्छ । विराटनगर डिपोबाट दैनिक १ सय किलोलिटर पेट्रोल, ३ सय किलोलिटर डिजेल पठाउन निर्देशन दिइएको छ । नेपालगन्जबाट ५०/५० किलोलिटर पेट्रोल र डिजेल पठाउने निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै भैरहवा डिपोबाट १ सय ५० किलोलिटर पेट्रोल र एक सय किलोलिटर डिजेल पठाउन भनिएको छ । जिल्लाबाट भित्र्याइने इन्धन पर्याप्त नभए पनि सबै पम्पलाई दिँदा केही सहज हुने निगमको दाबी छ ।

‘जिल्लाबाट आयात हुने इन्धन पर्याप्त नभए पनि कोटा निर्धारण गरेर वितरण गर्दा केही सहज हुने छ,’ घिमिरेले भने, ‘सबै उपभोक्ताले पाउने छन् ।’

आपूर्ति सहज गर्न भारतीय आयल कर्पोरेसन्स (आईओसी) लाई अनुरोध गरिरहेको पनि निगमले जनाएको छ । घिमिरेका अनुसार सोमबार निजी मोटरसाइकललाई वितरण गरिएपछि पुन: कारहरूलाई तीन दिन दिइने छ । त्यसपछि सबै पम्पबाट इन्धन वितरण गरिने छ ।

पेट्रोलियम बिक्रेताहरूले पनि इन्धन वितरण प्रभावकारी र न्यायोचित बनाउन निजी पम्पबाट पनि इन्धन वितरण गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् ।

आपूर्ति मन्त्रालय र निगमको तोक आदेशको भरमा थानकोट डिपो र उपत्यका बाहिरको जिल्लाबाट वितरण गर्दा कालोबजारी भएको ठहर गर्दै तत्काल सबै पम्पबाट वितरण गर्न माग गर्दै आएका हुन् । व्यवसायीको जायज मागलाई सरकारले सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले जनाएको छ ।

‘साना प्रोजेक्टको नाममा अधिकारिकता नभए पनि तोक आदेशको आधारमा इन्धन पाइरहेका छन् । उपभोक्ताको नाममा एक जनाले १ सयदेखि २ सय किलोलिटरसम्म इन्धन पाइरहेका छन् । उक्त इन्धन होर्डिङ भएको छ । होर्डिङ गर्नु पनि एक प्रकारको कालोबजारी हो,’ एसोसिएसनका अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रधानले भने, ‘न्यायोचित वितरणका लागि सबै निजी पम्पबाट इन्धन वितरण गर्नुपर्छ ।’ सबै पम्पबाट वितरण भए उपभोक्ताको लाइन र कालोबजारी पनि रोकिने उनको दाबी छ ।

भारतको अघोषित नाकाबन्दी पश्चात सरकारले सरकारी पम्पबाट मात्रै अत्यावश्यक सवारीलाई इन्धन वितरण गर्दै आएको छ । कोटाअनुसार निजी सवारी साधनलाई इन्धन वितरण गरेको दिनमा भने सीमित पम्पबाट पालौपालो गरी इन्धन वितरण गर्दै आएको छ । सरकारी पम्प करिब ८ वटा छन् ।

‘करिब ८ वटा सरकारी पम्पले मात्रै दैनिक इन्धन पाएको अवस्था छ । ती पम्पहरूलाई भण्डारण र बिक्री क्षमताभन्दा बढी दिइए पनि लक्षित वर्गले पाउन सकेका छैनन् । पहुँचवालाले मात्रै पाएका छन्,’ अध्यक्ष प्रधानले भने, ‘करिब ३५ प्रतिशत इन्धन आयात भएको अवस्थामा लाइसेन्स लिएका निजी पम्पमा नपाउने हो भने कारोबार बन्द गर्न बाध्य हुन्छौं ।’ इन्धन आयातमा केही सुधार भएकाले सबै पम्पबाट इन्धन वितरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।