अख्तियारबाट बचाउनुपर्‍यो भन्दै प्रधानमन्त्रीकहाँ....

भ्रष्टाचारीलाई बचाउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको जवाफ
कसैलाई बचाउन सक्तिन, मैले गल्ती गरें भने म पनि सजायको भागिदार हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौ, भाद्र १९ - प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विश्वविद्यालयजस्ता मर्यादित शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थामा भ्रष्टाचार भइरहेको सुन्नुपर्दा आफूलाई पीडाको महसुस भइरहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक अनियमिततामा संलग्न कसैलाई पनि आफूले बचाउन नसक्ने बताएका छन् ।

अख्तियारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा एकपछि अर्को कारबाही गर्न थालेपछि त्यसबाट बचाइदिन बुधबार सामूहिक रूपमा आफूसमक्ष हारगुहार गर्न आएका विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष र सदस्यसचिवसहित विभिन्न विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूलाई प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्ने कसैलाई पनि आफूले बचाउन नसक्ने जवाफ दिएका हुन् ।

कुलपतिसमेत रहेका कोइरालाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष र सदस्यसचिवसहित विभिन्न विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूलाई विश्वविद्यालयहरूको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको मामलामा कसैले कसैलाई बचाउन नसक्ने यथार्थबोध गर्न निर्देशन दिए । उनले गल्ती गर्ने जोसुकै व्यक्ति पनि सजायको भागिदार बन्नुपर्ने बताएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक प्रकाश अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

'मैले गल्ती गरें भने म पनि सजायको भागीदार बन्नुपर्छ । मैले मन्त्रीहरूलाई पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताको मामलाका बारेमा स्पष्ट निर्देशन दिएको छु । तपाईंहरूलाई पनि भन्छु, भ्रष्टाचारमा कोही गए भने मलाई नभन्नुहोला । म सत्तामा जसरी पनि टिकिराख्ने भनेर आएको होइन' प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । कोइरालाले प्राज्ञिक क्षेत्रमा आएका अनियमितताका विषयले सबैलाई निराश बनाउने भएकाले असल काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्नसमेत आवश्यक भएको बताए ।

अख्तियारले पूर्वाञ्चल र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित दर्जनौं अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिसकेको छ भने संस्कृत विश्वविद्यालयमा भ्रष्टाचार भएको आशंकामा कागजात लगेर छानबिन अघि बढाइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिसमक्ष उपकुलपतिहरूले अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायले प्राज्ञिक क्षेत्रको गरिमा र मर्यादा गर्न नसकेको र बेरुजु तथा भ्रष्टाचारको अन्तरसमेत नबुझेका अनुसन्धान अधिकृतहरू खटाएर विश्वविद्यालयको गरिमामा आाच पुग्ने गरी काम कारबाही गरेको दाबी गरेका थिए ।

उनीहरूले अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतहरूले प्राज्ञहरूको अपमान गरेको र आफ्ना आर्थिक र प्रशासनिक नियमअनुरूप काम गरेका स्वायत्त संस्थामा समेत निजामती सेवाको जस्तो परिपाटी खोजेर हतास बनाउने गरेको गुनासो गर्दै त्यसबाट बचाउन प्रधानमन्त्रीलाई अपिल गरेका थिए ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा. डा. परासर कोइराला र सचिव भोला पोखरेलले नयाा खुलेका विश्वविद्यालयहरूमा थालिएको छानबिनले आयोगबाट आर्थिक सहयोग लिएर काम गर्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको जाागर मरेर ती सस्थाको स्वभाविक विकास नै अवरुद्ध हुने जोखिम देखिएको गुनासोसमेत गरेका थिए ।