काठमाडौँ : आफूले चाहेजस्तो संविधान नेपालमा जारी नभएपछि क्रुद्ध बनेको भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्नसक्ने संकेतात्मक चेतावनी दिएको छ ।नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएकोमा स्वागतसमेत नगरी निकै बेखुस देखिएको भारतले संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक सोमबार वक्तव्य निकालेर नेपालमाथि कूटनीतिक दबाब दिएको हो ।
नयाँ संविधान जारी भएको भोलिपल्ट नयाँदिल्ली डाकिएका भारतीय राजदूत रन्जित रेको ब्रिफिङपछि भारतको आक्रोशपूर्ण वक्तव्य आएको हो ।तराईमा आन्दोलनरत मधेसी दललाई संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा सामेल गराउन भारतले दबाब दिएको भए पनि नेपालका दलले त्यसलाई अस्वीकार गरी सार्वभौम संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेका कारण भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउन सक्ने सम्भावना बढेको हो । (नयाँ संविधान ल्याएकोमा चीनले दियो बधार्इ)
तराईमा विद्यमान हिंसात्मक घटना र असहजताले भारतीय मालवाहक कम्पनी तथा यातायातकर्मीहरूले नेपाल आवतजावतमा कठिनाइ भोग्नुपरेको भन्दै नाकाबन्दी गर्नसक्ने संकेत दिएर नेपालमाथि कूटनीतिक दबाब सिर्जना गरेको हो । सीमामा जारी तनावका कारण भारतीय कम्पनी तथा यातायातकर्मीहरूले सुरक्षा मागेको दाबीसमेत भारतले गरेको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले सोमबार साँझ जारी गरेको वक्तव्यमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई तराईमा जारी तनाव अन्त्य गर्न तुरुन्त पहलकदमी लिन पटकपटक सजग गराउँदै आएको भए पनि त्यसलाई नसुनेका कारण अहिले विषम परिस्थिति आएको उल्लेख गरिएको छ । (प्रचण्डले टुँडिखेलबाट भारतलाई भने, हामी मित्र हौं तर एसमेन हुन सक्दैनौं)
प्रचण्डले टुँडिखेलबाट भारतलाई भने, हामी मित्र हौं तर एसमेन हुन सक्दैनौं
- See more at: http://annapurnapost.com/News.aspx/story/19526#sthash.1aPz8LXf.dpuf
‘हिजो संविधान जारी भएपछि भारतीय सीमा नजिकका नेपाली भूभागहरूमा घाइते र मृत्यु हुने गरी भएका हिंसात्मक घटनाप्रति हामी गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दछौं’, वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘विद्यमान असहजताले गर्दा हाम्रा मालवाहक कम्पनी तथा यातायाताकर्मीहरूले पनि नेपाल आवतजावतमा भोग्नुपरेको कठिनाइसहित आफ्नो सुरक्षा चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।’
‘हामी लगातार भन्दै आएका छौं कि नेपालको राजनीतिक चुनौती हल गर्नका लागि सबै पक्ष सहमतिमा पुग्नैपर्छ । नेपालले भोगेको समस्या राजनीतिक प्रकृतिको हुनाले शक्ति प्रयोगबाट यसको समाधान सम्भव छैन । हामी अझै आशा गर्दछौं, नेपालको नेतृत्वले झडपको वर्तमान अवस्थालाई प्रभावकारी र विश्वसनीय ढंगले सम्बोधन गर्न पहल गर्नेछ’, वक्तव्यमा भनिएको छ ।
गत शुक्रबार र शनिबार नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशसचिव एवं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेषदूत एस जयशंकरले कुनै पनि हालतमा मधेसी दललाई संविधान जारी प्रक्रियामा सामेल नगराए संविधानलाई अस्वीकार गर्ने सन्देश दिएका थिए ।
नयाँ संविधान जारी भएको भोलिपल्ट नयाँदिल्ली डाकिएका भारतीय राजदूत रन्जित रेको ब्रिफिङपछि भारतको आक्रोशपूर्ण वक्तव्य आएको हो ।तराईमा आन्दोलनरत मधेसी दललाई संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा सामेल गराउन भारतले दबाब दिएको भए पनि नेपालका दलले त्यसलाई अस्वीकार गरी सार्वभौम संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेका कारण भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउन सक्ने सम्भावना बढेको हो । (नयाँ संविधान ल्याएकोमा चीनले दियो बधार्इ)
तराईमा विद्यमान हिंसात्मक घटना र असहजताले भारतीय मालवाहक कम्पनी तथा यातायातकर्मीहरूले नेपाल आवतजावतमा कठिनाइ भोग्नुपरेको भन्दै नाकाबन्दी गर्नसक्ने संकेत दिएर नेपालमाथि कूटनीतिक दबाब सिर्जना गरेको हो । सीमामा जारी तनावका कारण भारतीय कम्पनी तथा यातायातकर्मीहरूले सुरक्षा मागेको दाबीसमेत भारतले गरेको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले सोमबार साँझ जारी गरेको वक्तव्यमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई तराईमा जारी तनाव अन्त्य गर्न तुरुन्त पहलकदमी लिन पटकपटक सजग गराउँदै आएको भए पनि त्यसलाई नसुनेका कारण अहिले विषम परिस्थिति आएको उल्लेख गरिएको छ । (प्रचण्डले टुँडिखेलबाट भारतलाई भने, हामी मित्र हौं तर एसमेन हुन सक्दैनौं)
- See more at: http://annapurnapost.com/News.aspx/story/19526#sthash.1aPz8LXf.dpuf
प्रचण्डले टुँडिखेलबाट भारतलाई भने, हामी मित्र हौं तर एसमेन हुन सक्दैनौं
- See more at: http://annapurnapost.com/News.aspx/story/19526#sthash.1aPz8LXf.dpuf
‘हिजो संविधान जारी भएपछि भारतीय सीमा नजिकका नेपाली भूभागहरूमा घाइते र मृत्यु हुने गरी भएका हिंसात्मक घटनाप्रति हामी गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दछौं’, वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘विद्यमान असहजताले गर्दा हाम्रा मालवाहक कम्पनी तथा यातायाताकर्मीहरूले पनि नेपाल आवतजावतमा भोग्नुपरेको कठिनाइसहित आफ्नो सुरक्षा चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।’
‘हामी लगातार भन्दै आएका छौं कि नेपालको राजनीतिक चुनौती हल गर्नका लागि सबै पक्ष सहमतिमा पुग्नैपर्छ । नेपालले भोगेको समस्या राजनीतिक प्रकृतिको हुनाले शक्ति प्रयोगबाट यसको समाधान सम्भव छैन । हामी अझै आशा गर्दछौं, नेपालको नेतृत्वले झडपको वर्तमान अवस्थालाई प्रभावकारी र विश्वसनीय ढंगले सम्बोधन गर्न पहल गर्नेछ’, वक्तव्यमा भनिएको छ ।
गत शुक्रबार र शनिबार नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशसचिव एवं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेषदूत एस जयशंकरले कुनै पनि हालतमा मधेसी दललाई संविधान जारी प्रक्रियामा सामेल नगराए संविधानलाई अस्वीकार गर्ने सन्देश दिएका थिए ।
भारतीय दूतावासको विज्ञप्ती
No comments:
Post a Comment